Рішення шостого апеляційного адмінсуду Києва підтвердив рішення щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджено тарифи на платне паркування в місті.
Тож з 21 лютого плату за паркування у столиці стягувати не можуть. Від місцевої влади чекають нових та обґрунтованих тарифів.
Апеляційний адміністративний суд підтвердив, що розпорядження Київської міської військової адміністрації від 07.11.2022 року № 735 про встановлення тарифів 35 гривень за годину у першій зоні (25 гривень та 5 гривень – у другій та третій відповідно) КП “Київтранспарксервіс” на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються КП є незаконним. Рішення суду вступило в законну силу.
Більше актуальних новин Києву читайте на нашому порталі kiyv-day.